अ.क्र. |
विभाग |
शासन निर्णय |
डाऊनलोड |
|---|---|---|---|
| 1 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग | लेटस चेंज हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत. | |
| 2 | ग्राम विकास विभाग | जिल्हा परिषद- चंद्रपूर अंतर्गत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्या. कालेलकर करारानुसार पुर्वलक्षी प्रभावाने रूपांतरीत नियमीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत. | |
| 3 | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | शिक्षणशुल्क समितीच्या अशासकीय सदस्यांना प्रवासभत्ता / बैठकभत्त्याऐवजी मानधन मंजूर करणेबाबत. | |
| 4 | वित्त विभाग | महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - 2021 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफरस केलेल्या, प्रतीक्षायादीवरील उमेदवारांचे विमा संचानालयातील तांत्रिक सहायक, गट-क पदावरील नियतवाटप रद्द करण्याबाबत.. | |
| 5 | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग | सन 2014-15 व 2015-16 या कालावधीतील उपविभागीय कृषि अधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अंतर्गत अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र,सेलु या प्रक्षेत्रावरील 2702 1933 लेखाशिर्षांतर्गत (02) मजुरी याबाबी खालील प्रलंबित मजूरीच्या रु.1,02,665/- चे देयकास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. | |
| 6 | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग | राज्याच्या किनारी भागात समुद्रीतृण व शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सचिव (मत्स्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्याबाबत.. | |
| 7 | नगर विकास विभाग | मुंबई रेल्वे विकास महामंडळास मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-3 (एमयुटीपी-3) करिता एआयआयबी बँकेकडून प्राप्त झालेली अर्थसहाय्याची रक्कम वितरीत करण्याबाबत (सन 2022-23) | |
| 8 | नगर विकास विभाग | मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-3अे (MUTP-IIIA) प्रकल्पात राज्य शासनाच्यावतीने आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता देण्याबाबत | |
| 9 | विधी व न्याय विभाग | प्रशासकीय मान्यता- चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीवर पहिला मजला बांधण्याबाबत. | |
| 10 | विधी व न्याय विभाग | प्रशासकीय मान्यता- दिंडोशी, मुंबई येथील दिवाणी व सत्र न्यायालय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर तीन कोर्ट हॉल बांधण्याबाबत. | |
| 11 | विधी व न्याय विभाग | प्रशासकीय मान्यता- अमळनेर, जिल्हा जळगांव येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीवर दुसरा मजला बांधण्याबाबत. | |
| 12 | विधी व न्याय विभाग | प्रशासकीय मान्यता- माळशिरस, जिल्हा सोलापूर येथे दिवाणी न्यायाधीशांकरिता 10 न्यायाधीश निवासस्थाने बांधण्याबाबत. | |
| 13 | विधी व न्याय विभाग | प्रशासकीय मान्यता- अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथे न्यायिक अधिकाऱ्यांकरिता 12 निवासस्थाने बांधण्याबाबत. |
सौजन्य : महाराष्ट्र शासन पोर्टल
